जिन अधिकारियों ने किए घोटालेकार्रवाई
भाजपा से नगर निगम के पार्षद राजेंद्र त्यागी अपने बेबाक शैली के साथ एक के बाद एक सदैव नए-नए ऐसे-ऐसे घोटाले खोलते जा रहे हैं। जिनसे जी.डी.ए. व नगर निगम को अरबों-खरबों का लाभ हो चुका है।
LUSE MOTIVTE WA..! A CENTRE FOR DISTANCE LEARNING -परमार्थ संदेशथा। राजेंद्र त्यागी ने बताया कि उनके विरोध के बाद, हाईकोर्ट गाजियाबाद। इस तरह के घोटाले वैसे तो जीडीए व नगर के आदेशानुसार (जीडीए) द्वारा जमीन को बिल्डर्स से वापस निगम के उच्च अधिकारियों के बगैर मिलीभगत के किए जाने लेना पड़ी। किसी प्रकार भी संभव नहीं है। राजेंद्र त्यागी ने इन घोटालों यशोदा अस्पताल द्वारा नेहरूनगर में 39 कमरे का एक का पर्दाफाश किया तो जांच के उपरांत अधिकतर प्रकाश में नर्सिग हॉस्टल जो 6000 वर्ग गज में बना था उसका राजेंद्र त्यागी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया गया। अस्पताल ने आठ वर्षों से मामूली किराया भी नहीं जमा किया इनमें से कई में तो जीडीए को अपनी वह करोड़ों की संपत्ति गया था। राजेंद्र द्वारा प्रकरण उजागर किए जाने पर, जांच वापस भी मिली है जिसके अवैध कब्जे की जीडीए व नगर कमेटी ने सही माना तथा जीडीए ने नेहरूनगर के हॉस्टल का निगम के अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं थी। इन अनुबंध रद्द करके कब्जा वापस ले लिए। इसी तरह राजेंद्र जमीनों को पूर्व उच्च अधिकारियों ने घालमेल करके तितरत्यागी द्वारा इस तरह के कामों की लंबी फेहरिस्त है जिनमें बितर कर दिया था। इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क प्रकरण भी एक है जो अभी न्यायालय एक तरफ जीडीए व नगर निगम अपनी बेशकीमती जमीन बेशकीमती जमीन वापस मिली। राजेंद्र त्यागी बताते हैं कि में विचाराधीन है। उसमें भी नगर निगम ने अपनी जांच में पाकर मालामाल हो गया है वहीं दूसरी तरफ उन दोषी व भ्रष्ट जीडीए के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा 2007 में क्रांसिग्स राजेंद्र त्यागी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर चींटी की रिपब्लिक बिल्डर्स को 19 हेक्टेयर वो जमीन बेच दी थी जो माना है। चाल चल रहे हैं जिन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में यह जीडीए को नगर निगम से अधिग्रहण से मिली थी। नियमानुसार कांड किए थे उनके प्रति प्राधिकरण व निगम का रुख सख्त ऐसी जमीन को नगर निगम बिल्डर्स को बेच नहीं सकता। इस बेशकीमती जमीन पर खड़ा है। इस क्यों नहीं है। महापौर क्यों नहीं जनता की तरफ से ऐसे पर राजेंद्र त्यागी बताते हैं कि हाईकोर्ट इलाहाबाद में वो इस प्रकरण को भी राजेंद्र त्यागी ने उछाला। अधिकारियों को दंडित कराने में अपनी भूमिका अदा करती है। प्रकरण को लेकर गए तथा हाईकोर्ट द्वारा निर्णय उनके पक्ष में जब जीडीए सचिव ने जांच की तो पाया इस तरह के अनेक सवाल आज गाजियाबाद को जनता के दिया और जीडीए को क्रांसिग्स रिपब्लिक बिल्डर्स से 19 कि 10541 वर्गमीटर जमीन तो जहन में अवश्य आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने जुनून से हेक्टेयर जमीन वापस लेनी पड़ी। आईएमटी ने अवैध रूप से कब्जाई जिस व्यतक्ति ने जीडीए व नगर निगम को अरबों की जमीन इसी तरह राजनगर एक्सटेंशन में 67000 वर्गमीटर हुई है। जिसके प्रमाण में आईएमटी का लाभ हुआ है। उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए बेशकीमती जमीन जीडीए ने नीलाम करके, बिल्डर्स को बेच प्रबंधन कोई भी दस्तावेज जब दोनों सरकारी विभाग द्वारा एक बार भी नहीं सोचा गया। राजेंद्र दी थी जबकि यह जमीन भी केवल जन सुविधाओं को कमेटी को प्रस्तुत नहीं कर सके। त्यागी द्वारा वैसे तो अनेक अनियमितताओं का पर्दाफाश किया विकसित करने के लिए प्रयोग की जा सकती थी। इस जमीन गया है लेकिन उनमें कुछ प्रमुख हैं जिनमें जीडीए को का बिल्डर को बेचने का किसी भी विभाग को अधिकार नहीं " alt="" aria-hidden="true" />
